शिमला, संजु चौधरी ( TSN)- भानुपल्ली- बिलासपुर रेलवे लाइन को लेकर भाजपा पर उपमुख्यमंत्री मुकेश  के आरोपों का भाजपा ने जवाब दिया है. भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री समेत प्रदेश सरकार पर अपनी कमियां छुपाने के लिए भाजपा पर तथ्यहीन बयानबाज़ी करने का आरोप लगाया है. साथ ही साथ भाजपा ने प्रदेश सरकार पर केंद्रीय प्रोजेक्टस में रोड़ा अटकाने का भी आरोप लगाया है.भाजपा विधायक और प्रदेश भाजपा मीडिया विभाग के प्रभारी रणधीर शर्मा ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं.

रणधीर शर्मा ने  कहा कि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन को लेकर दिया गया बयान सरासर तथ्यहीन है. उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री का कहना कि बेरी तक रेलवे लाइन को बढ़ा कर भाजपा उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाना चाहती है सरासर तथ्यहीन है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी खामियों को छुपाने के लिए भाजपा पर निराधार आरोप लगा रही है. उन्होंने कहा कि यह परियोजना पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का सपना था मगर तब बजट के चलते इस पर काम नहीं हो पाया. उन्होंने कहा कि इस रेलवे लाइन का जितना विकास हुआ वह केंद्र सरकार और पर भाजपा सरकार ने किया. इस परियोजना को लेकर प्रदेश सरकार का हिस्सा अभी तक बकाया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी खामियों छुपाने और केंद्र की परियोजनाओं में रोड़ा अटकने का काम कर रही है.

रणधीर शर्मा ने टॉयलेट टैक्स का जिक्र करते हुए प्रदेश सरकार पर तंज कसा है. रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अगर टॉयलेट टैक्स नहीं लगाया तो उसे वापस क्यों लिया. रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रति टॉयलेट सीट टैक्स को वापस लेने की अधिसूचना प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई है. उन्होंने कहा कि टैक्स वापस लेने की अधिसूचना कब जारी की जाती है जब टैक्स लगाया जाता है. HRTC बसों में लगेज टैक्स लगाने की भी अधिसूचना सरकार की ओर से जारी की गई इस दौरान रणधीर शर्मा ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को सलाह देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जितने भी टैक्स लग रही है वह उनके विभागों से जुड़े हुए हैं ऐसे में उन्हें इस पर विचार करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि यह उनके खिलाफ षड्यंत्र है लिहाजा उन्हें मंत्रिमंडल की बैठक में इसका विरोध करना चाहिए.