गुरुग्राम-05 अगस्त : बीजेपी कौशल निगम की कच्ची भर्तियों के जरिए पढ़े-लिखे युवाओं का शोषण कर रही है। निगम के तहत लगे कर्मियों को ना उचित वेतन मिलता है, ना पेंशन और ना ही जॉब सिक्युरिटी। हमेशा उनके सिर पर काम से निकाले जाने की तलवार लटकती रहती है, लेकिन कांग्रेस सरकार बनने पर कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मियों को नीति बनाकर उनकी योग्यतानुसार पक्का किया जाएगा। भविष्य में हरियाणा को युवाओं को कच्ची नौकरियों के जंजाल से छुटकारा दिलाने के लिए खाली पड़े 2 लाख पदों पर पक्की भर्तियां की जाएंगी। यह कहना है पूर्व मुख्य मंत्री भपेंद्र सिंह हुड्डा का। वे ‘कामगार अधिकार सम्मेलन’ को संबोधित कर रहे थे।

भपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा को आगे बढ़ाने में श्रमिक कामगारों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनको उचित सम्मान व वेतनमान दिलवाने के लिए ही कांग्रेस कार्यकाल के दौरान एक विस्तृत श्रमिक नीति बनाई गई थी। कांग्रेस की हरियाणा सरकार ने देश में सबसे ज्यादा न्यूनतम दिहाड़ी और मनरेगा मजदूरी निर्धारण की थी। भविष्य में भी देश में सबसे ज्यादा मनरेगा मजदूरी और न्यूनतम दिहाड़ी देने के लिए हरियाणा कांग्रेस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं, दूसरी तरफ बीजेपी श्रम कानूनों के साथ खिलवाड़ करके गरीब श्रमिकों को शोषण की दलदल में धकेल रही है। क्योंकि बीजेपी निजीकरण में विश्वास रखती है तो कांग्रेस राष्ट्रीयकरण में भरोसा करती है। अपनी निजीकरण वाली नीति को बीजेपी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू कर दिया है। ताम गरीब, मजदूर, श्रमिकों, कामगारों, एससी व ओबीसी के बच्चों को पढ़ाने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश में हजारों स्कूल खोले थे। लेकिन बीजेपी ने मर्जन के नाम पर 5 हजार स्कूलों को बंद कर दिया। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की फीस भी बेतहाशा बढ़ाई जा रही है। क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि गरीब श्रमिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा हासिल हो। लेकिन कांग्रेस सरकार बनने पर ऐसी तमाम नीतियों पर ब्रेक लगाई जाएगी जो गरीब, मजदूर व किसान विरोधी होगी।

हुड्डा ने ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6000 रुपये पेंशन और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा में भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तर्ज पर गरीब परिवारों के लिए 25 लाख रुपये के मुफ्त इलाज की योजना लागू की जाएगी। महंगाई से राहत देने के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। फिर से गरीब, श्रमिक, एससी और ओबीसी के लिए 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट व मकान देने की योजना को शुरू की जाएगी। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का पूरा लाभ देने के लिए क्रीमी लेयर की लिमिट को 6 से बढ़ाकर 10 लाख किया जाएगा।