बिलासपुर-:हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल अनुप रतन ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल की हिस्सेदारी और बांध विस्थापितों के पुनर्वास जैसे दशकों से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया है। सरकार की मजबूत कानूनी पैरवी और केंद्र सरकार के साथ निरंतर संवाद के परिणामस्वरूप इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक प्रगति हुई है।
बिलासपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुप रतन ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के 6 नवंबर 2026 के फैसले के अनुसार हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाओं से वर्ष 1966 से अक्टूबर 2011 तक की अवधि के लिए 1,197.3 करोड़ यूनिट बिजली प्राप्त होगी। केंद्र सरकार ने इस अवधि में प्रदेश की कुल हिस्सेदारी 1,306.6 करोड़ यूनिट निर्धारित की थी। इसमें परियोजनाओं की 7.19 प्रतिशत पूंजीगत लागत के रूप में हिमाचल की 420.77 करोड़ रुपये की देनदारी को 3.85 रुपये प्रति यूनिट की दर से समायोजित किया गया है। इसके बाद शेष बिजली प्रदेश को उपलब्ध करवाई जाएगी।उन्होंने कहा कि इस बिजली का व्यावसायिक इस्तेमाल हिमाचल की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा सकता है। यदि प्रदेश इस बिजली को 13 से 14 रुपये प्रति यूनिट की दर से दूसरे राज्यों को बेचता है तो इससे सालाना करीब 600 से 800 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।
अनुप रतन ने बताया कि बीबीएमबी में हिमाचल की हिस्सेदारी का मामला वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था। वर्ष 2011 में न्यायालय ने प्रारंभिक डिक्री के माध्यम से प्रदेश के अधिकार को स्वीकार किया,लेकिन हिस्सेदारी के वास्तविक निर्धारण और क्रियान्वयन का विषय लंबित रहा। वर्ष 2013 में केंद्र सरकार ने न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर नकद भुगतान, एनएफएल से संबंधित प्रस्ताव और चंडीगढ़ में बेची जाने वाली बिजली के माध्यम से हिमाचल को लाभ देने के विकल्प सुझाए थे। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका।उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री ने इस मामले को प्राथमिकता देते हुए नियमित सुनवाई और शीघ्र निपटारे के लिए विशेष निर्देश दिए। वर्ष 2023 से सर्वोच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई तथा शीघ्र सुनवाई के लिए आवश्यक याचिकाएं दायर करने के साथ तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की अदालत में भी मामले को उठाया गया।लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप लंबे समय से लंबित विवाद को निर्णायक दिशा मिली।उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार को पत्र लिखकर बीबीएमबी से जुड़े लंबित वित्तीय और द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान की मांग की थी। इसी पत्राचार में किशाऊ बांध परियोजना के वित्तपोषण का विषय भी उठाया गया। प्रदेश सरकार का पक्ष था कि जब परियोजना के जल संबंधी घटक के लिए केंद्र सरकार 90:10 के अनुपात में आर्थिक सहायता दे रही है तो विद्युत उत्पादन से जुड़े पावर कंपोनेंट का खर्च भी केंद्र सरकार को उठाना चाहिए।
अनुप रतन ने कहा कि हरियाणा सरकार के साथ भी हिमाचल की हिस्सेदारी का विषय उच्च स्तर पर उठाया गया। मुख्यमंत्री और तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच हुई चर्चा में प्रदेश के लंबित अधिकारों पर बात हुई। वर्ष 2026 में हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर हिमाचल के पक्ष का समर्थन किया, जबकि पंजाब सरकार ने अपना विरोध जारी रखा।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने न्यायालय में तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपना पक्ष रखा। बीबीएमबी के गठन के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए गए ऋण का भुगतान पंजाब सरकार द्वारा नहीं किए जाने के तथ्य को भी सामने रखा गया। उन्होंने इस मामले में प्रदेश की कानूनी टीम और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के योगदान की सराहना की।
विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार का बड़ा कदम
अनुप रतन ने कहा कि भाखड़ा और पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं का समाधान भी प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। भाखड़ा बांध के निर्माण के दौरान बिलासपुर जिले में हजारों परिवार प्रभावित हुए थे। इसके बावजूद कई परिवार आज भी स्थायी पुनर्वास और जमीन से जुड़े अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ परिवारों को लीज पर भूमि मिली है, जबकि अनेक परिवार अब भी अपने पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार को पत्र लिखकर विस्थापित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। प्रदेश में पर्याप्त राजस्व भूमि की उपलब्धता नहीं होने और वन भूमि से जुड़े प्रतिबंधों के कारण पुनर्वास की प्रक्रिया में लंबे समय से बाधाएं आ रही थीं। हिमाचल का लगभग 68 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और करीब 25 प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत है।उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान की दिशा में प्रदेश मंत्रिमंडल ने मार्च 2026 में वन भूमि डायवर्जन नीति को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति को अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में केंद्र सरकार को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद पात्र विस्थापित परिवारों को वन भूमि डायवर्ट कर पट्टे पर उपलब्ध करवाने का रास्ता प्रशस्त होगा।
पौंग बांध विस्थापितों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व में इन परिवारों को राजस्थान सहित अन्य राज्यों में बसाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन कई परिवारों को वहां अपेक्षित सुविधाएं और भूमि संबंधी लाभ नहीं मिल सके। प्रदेश सरकार अब उपलब्ध भूमि पर पात्र परिवारों को पट्टे देने की संभावनाओं पर भी काम कर रही है, ताकि उन्हें स्थायी राहत प्रदान की जा सके।अनुप रतन ने कहा कि बीबीएमबी में हिमाचल की बिजली हिस्सेदारी और बांध विस्थापितों का पुनर्वास केवल प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि प्रदेश के अधिकारों, आर्थिक हितों और सामाजिक न्याय से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने इन मामलों को न्यायालय के साथ-साथ केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों के समक्ष भी मजबूती से उठाया है।उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हिमाचल के वैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ दशकों से पुनर्वास और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे प्रभावित परिवारों को उनका हक दिलाना है। इन मामलों में हुई प्रगति की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना भी जरूरी है, ताकि प्रदेशवासी अपने अधिकारों और सरकार के प्रयासों से अवगत हो सकें।
