शिमला/संजू-:हिमाचल प्रदेश में HRTC पेंशनरों का सरकार के खिलाफ गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर नजर आया। कुछ दिन पहले सरकार की ओर से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता यानी डीए देने की घोषणा के बावजूद पेंशनरों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। शुक्रवार को एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पेंशनरों ने शिमला स्थित एचआरटीसी मुख्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन कर सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पेंशनरों का आरोप है कि उन्हें लगातार वित्तीय लाभों से वंचित रखा जा रहा है। संशोधित पेंशन का एरियर, महंगाई भत्ता और अन्य लंबित देनदारियां आज भी नहीं मिली हैं। बुजुर्ग पेंशनरों ने साफ कर दिया है कि अब केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने 27 नवंबर को बड़े धरना-प्रदर्शन का ऐलान करते हुए मांगें पूरी न होने पर हर तीन महीने में आंदोलन और जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई तेज करने की चेतावनी दी है।
एचआरटीसी के लिए जीवन के 35 से 40 साल तक सेवाएं देने वाले बुजुर्ग पेंशनरों को आज अपने ही हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने सरकार और निगम प्रबंधन पर पेंशनरों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की 5 प्रतिशत अतिरिक्त किस्त का लाभ मिल चुका है, लेकिन एचआरटीसी पेंशनरों को इससे वंचित रखा गया। वहीं, हाल ही में मिले 3 प्रतिशत डीए से भी पेंशनरों की नाराजगी दूर नहीं हुई है, क्योंकि उनकी कई दूसरी वित्तीय देनदारियां अब भी लंबित हैं।उन्होंने कहा कि पेंशनरों ने अब अपने आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया है। समिति की ओर से एचआरटीसी प्रबंधन को नोटिस और नया मांगपत्र सौंपा जा रहा है। 27 नवंबर को विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। पेंशनर नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई तो दिसंबर, मार्च, जून और सितंबर में हर तीन महीने बाद आंदोलन किया जाएगा।
पेंशनरों का कहना है कि उन्होंने प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों तक कठिन परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दीं। बर्फ से ढके किन्नौर, लाहौल-स्पीति और काजा जैसे क्षेत्रों में भी कर्मचारियों ने दिन-रात काम किया, लेकिन आज सेवानिवृत्ति के बाद अपने ही अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। एचआरटीसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मीडिया प्रभारी रामप्रसाद ठाकुर ने कहा कि पेंशनर सरकार से कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं मांग रहे, बल्कि पेंशन नियमों के तहत मिलने वाले जायज वित्तीय लाभ मांग रहे हैं। उनका आरोप है कि 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन का एरियर अब तक नहीं मिला है। इसके अलावा 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर मिलने वाले अतिरिक्त पेंशन लाभों का एरियर भी हजारों पेंशनरों को नहीं दिया गया है। उन्होंने न्यायालय के आदेशों को लागू न करने पर भी सरकार और निगम प्रबंधन को घेरा।वहीं, 31 अक्टूबर को न्यायालय द्वारा 6 प्रतिशत ब्याज सहित लंबित राशि दो किस्तों में देने के फैसले को लागू करने की भी मांग की गई है। पेंशनरों ने स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करने के साथ मंत्रियों और विधायकों का घेराव भी किया जाएगा।
