सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, ”राजनीतिक लाभ के लिए मैं सरकारी खजाने को लुटने नहीं दूंगा। साधन संपन्न लोगों को बिजली और पानी पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी और  सरकार द्वारा इसका युक्तिकरण किया जा रहा है, ताकि गरीब व्यक्ति को लाभ मिले। सरकार द्वारा उठाए कदमों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। एक वर्ष में अर्थव्यवस्था बीस प्रतिशत सुधरी है। हिमाचल प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन भी बेहतर हुआ है।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार को पिछली भाजपा सरकार से 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज़ और 10 हजार करोड़ रुपये की बकाया देनदारियां विरासत में मिलने के बावजूद 20 माह के अपने कार्यकाल में राज्य सरकार ने कर्मचारियों को सात प्रतिशत मंहगाई भत्ता प्रदान किया है और इस वर्ष 75 वर्ष से अधिक आयु के 28 हजार पेंशन भोगियों को एरियर का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी मेरे परिजनों के समान है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए अभी छः माह का और समय लगेगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने पर एरियर और मंहगाई भत्ते प्रदान किए जाएंगे।

 सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला सोलन के कंडाघाट में प्रदेश के नौ हजार दिव्यांग बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांगजन का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला सिरमौर के कोटला-बड़ोग में राज्य स्तरीय आदर्श नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह नशा मुक्ति केंद्र मादक पदार्थों की लत से जूझ रहे लोगों की सहायता करेगा और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करेगा।इससे पूर्व, बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का स्वागत करते हुए बैंक की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंक कम ब्याज दर पर प्रदेश के लोगों को ऋण उपलब्ध करवा रहा है। वर्तमान में बैंक की 33 शाखाएं कार्य कर रही हैं और बैंक अपने कार्य के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रहा है।मुख्यमंत्री को बैंक प्रबन्धन ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 15 लाख रुपये और मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए 11 लाख रुपये के चेक भी भेंट किये।