चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने HDFC बैंक के साथ सभी सरकारी लेन-देन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए हैं। इस निर्णय के बाद सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह अब HDFC बैंक खातों में जमा नहीं की जाएगी। एसपी कार्यालय मानसा की ओर से जारी सूचना के अनुसार, जिन कर्मचारियों का वेतन खाता HDFC बैंक में है, उन्हें 16 जून 2025 तक सरकार द्वारा सूचीबद्ध किसी अन्य बैंक में नया वेतन खाता खोलकर IHRMS पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता, तो उसकी वेतन रोक दी जाएगी।
क्यों उठाया गया यह कदम?
पंजाब सरकार ने यह निर्णय HDFC बैंक द्वारा वित्तीय आदेशों के अनुपालन में की गई लापरवाही के कारण लिया है। वित्त विभाग के अनुसार, बैंक ने विभिन्न विभागों को जारी की गई सरकारी राशि समय पर वापस नहीं की, जिससे सरकार के वित्तीय कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
वित्त विभाग ने इस मामले को गंभीर मानते हुए सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और पंचायतों को निर्देश जारी किए हैं कि अब किसी भी प्रकार का सरकारी लेन-देन HDFC बैंक के साथ नहीं किया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद अब HDFC बैंक पंजाब सरकार के पैनल से बाहर हो चुका है और भविष्य में सरकारी वेतन वितरण या अन्य लेन-देन में शामिल नहीं रहेगा।
