हिमाचल की जमीन और संपत्तियों को लेकर विधानसभा के बाहर भाजपा का प्रदर्शन

राहुल चावला,धर्मशाला।हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन के बाहर सियासी माहौल गरमा गया।विपक्षी भाजपा ने प्रदेश की जमीनों और सरकारी संपत्तियों को निजी निवेशकों के हवाले करने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल ने विधानसभा परिसर के बाहर नारेबाजी कर सरकार को घेरा और विभिन्न जमीनों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग उठाई।

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने प्रदेश सरकार पर हिमाचल की बेशकीमती जमीनों और सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाया।नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जमीनों से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं,जिन पर सरकार की भूमिका और कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है।उन्होंने विशेष रूप से कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट के समीप करीब 200 कनाल जमीन की कथित फर्जी रजिस्ट्रियों का मामला उठाया।जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कृषि और कृषक प्रमाण पत्रों का कथित तौर पर गलत तथा जाली इस्तेमाल कर जमीन के बेनामी सौदे किए गए हैं। भाजपा ने इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और पूरे प्रकरण में शामिल लोगों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। विपक्ष का कहना है कि जमीनों की खरीद-फरोख्त में यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए।
इसके साथ ही पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय की करीब 1500 बीघा यानी लगभग 3000 कनाल जमीन निजी निवेशकों को देने के फैसले पर भी भाजपा ने कड़ा विरोध जताया। जयराम ठाकुर ने कहा कि कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रदेश के किसानों के हितों के लिए महत्वपूर्ण इस जमीन को निजी हाथों में देने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि इससे जुड़ा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। भाजपा ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार कृषि विश्वविद्यालय की जमीन को निजी निवेश के लिए उपलब्ध करवाने पर क्यों आमादा है।

प्रदर्शन के दौरान बलौरी और पटवार सर्कल के अंतर्गत जमीन के कथित बेनामी सौदों का मुद्दा भी उठाया गया। वहीं, बद्दी क्षेत्र में बीबीएनडीए के तहत औद्योगिक गतिविधियों के लिए आवंटित जमीन के इस्तेमाल में बदलाव किए जाने पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से दी गई जमीन पर बहुमंजिला इमारतें और आलीशान कोठियां बनाई जा रही हैं। विपक्ष ने पूछा कि यदि अधिकारियों के स्तर पर लैंड यूज में बदलाव किया गया है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है और सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही।

भाजपा ने शिमला के ऐतिहासिक पीटरहॉफ और दिल्ली स्थित हिमाचल निकेतन का मामला भी उठाया। जयराम ठाकुर ने पीटरहॉफ की बुकिंग बंद किए जाने पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि इसे तोड़कर नए सिरे से विकसित करने और किसी बाहरी निवेशक को सौंपने की तैयारी है। वहीं, दिल्ली में रेणुका बांध परियोजना के संदर्भ में हासिल जमीन पर बने हिमाचल निकेतन को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। उनका आरोप है कि उद्घाटन से पहले ही इस संपत्ति को निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी की जा रही है।जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जमीन और सरकारी संपत्तियां हिमाचल की धरोहर हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर निजी हितों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने सरकार से सभी मामलों पर सदन में जवाब देने और जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी कि प्रदेश के हितों से जुड़े इन मुद्दों पर पार्टी अपना संघर्ष जारी रखेगी। विधानसभा की कार्यवाही के बाद भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया।

Ekta TSN

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