चंडीगढ़। मालिकाना हक को लेकर की गई घोषणा पर आम आदमी पार्टी ने कई सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले यह एक पॉलीटिकल स्टंट है, क्योंकि भाजपा को पता है कि उनकी जमीन खिसक रही है। ऐसे में वह कॉलोनी के लोगों को लुभाने के लिए यह घोषणाएं कर रहे हैं। प्रशासन ने गरीबों को मालिकाना हक देने के नाम पर ऐसी शर्तें लगा दी हैं, जिन्हें पूरा करना अधिकांश परिवारों के लिए लगभग असंभव है। यह पॉलिसी गरीबों को राहत देने के बजाय उन पर आर्थिक बोझ डालने वाली है।
विजयपाल सिंह ने कहा कि प्रशासन ने फ्रीहोल्ड के लिए कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित किया है। इसके चलते कई परिवारों को करीब 3 से 4 लाख रुपए तक जमा करवाने पड़ सकते हैं। सवाल यह है कि जिन परिवारों की महीने की आमदनी महज 10 से 15 हजार रुपए है, वे इतनी बड़ी रकम कहां से लाएंगे। इन्हीं पैसों में उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई, राशन, बिजली-पानी के बिल, दवाइयों और घर के दूसरे जरूरी खर्च चलाने पड़ते हैं। इसके अलावा पुराने बकाये चुकाने, प्रीमियम जमा करने और स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन चार्ज देने जैसी शर्तों को पूरा करने में भी लोगों के लाखों रुपए चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन परिवारों ने पिछले कई वर्षों से अपने मकानों के बदले किराया और लाइसेंस फीस के रूप में लाखों रुपए प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड को दिए हैं। अब जब इन्हें मालिकाना हक देने की बात आई है तो फिर से लाखों रुपए की मांग की जा रही है। आखिर गरीब परिवार कितनी बार भुगतान करेंगे। क्या वर्षों तक किराया देने के बावजूद उन्हें अपने मकान का मालिक बनने के लिए फिर से लाखों रुपए चुकाने पड़ेंगे। यह गरीबों के साथ सरासर अन्याय है।
सात साल तक मकान पर कब्जे की अनिवार्य शर्त पर भी सवाल
विजयपाल सिंह ने सात साल तक मकान पर कब्जे की अनिवार्य शर्त पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने खुद इन परिवारों को पुनर्वास योजनाओं के तहत मकान अलॉट किए हैं,तो अब मालिकाना हक देने के लिए सात साल की शर्त लगाने का क्या औचित्य है।उन्होंने कहा कि प्रशासन की पॉलिसी में मालिकाना हक मिलने के बाद पांच साल तक मकान बेचने या ट्रांसफर करने पर भी रोक लगाई गई है।जब इन मकानों में रहने वाले लोग पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनका उद्देश्य केवल अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित छत हासिल करना है,तो सरकार को उनके हित में सरल और राहत देने वाली व्यवस्था बनानी चाहिए,न कि इतनी जटिल शर्तें लगानी चाहिए।
बिना शर्त और बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के दें मालिकाना हकः विजयपाल सिंह
विजयपाल सिंह ने चंडीगढ़ प्रशासन से मांग की है कि गरीब परिवारों से 5 प्रतिशत प्रीमियम के नाम पर लाखों रुपए वसूलने की शर्त खत्म की जाए। बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के मालिकाना हक दिया जाए। सात साल की शर्त और अन्य ऐसी बाध्यताओं को भी हटाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की नीयत वास्तव में गरीबों को मालिकाना हक देने की है तो यह अधिकार बिना शर्त और बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के दिया जाना चाहिए। गरीबों को मालिक बनाना है या मालिकाना हक के नाम पर उनसे एक बार फिर वसूली करनी है, प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए। मौजूदा पॉलिसी से तो ऐसा लगता है कि मालिकाना हक का लाभ उन्हीं लोगों को मिल पाएगा, जिनके पास लाखों रुपए देने की क्षमता है।
