राहुल चावला,धर्मशाला।हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कांग्रेस विधायक संजय रत्न ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार ने अभी तक नए जिले बनाने को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार और कैबिनेट इस संबंध में फैसला लेंगी। आयोग का उद्देश्य केवल नए जिलों का गठन करना नहीं, बल्कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार तहसील, उपतहसील और ब्लॉक की सीमाओं की समीक्षा करना भी है।
प्रशासनिक व्यवस्था को लोगों की सुविधा के अनुरूप बनाने पर जोर
संजय रत्न ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग गठित करने का प्रस्ताव रखा था।कैबिनेट की मंजूरी के बाद आयोग का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां लोगों को अपने संबंधित तहसील या ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 25 से 30 किलोमीटर ही नहीं,बल्कि 50 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है।वहीं,दूसरी तहसील या ब्लॉक मुख्यालय उनके घर से महज एक किलोमीटर की दूरी पर होता है। ऐसी परिस्थितियों में लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है।आयोग इन सभी भौगोलिक और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन करेगा। रिपोर्ट मिलने के बाद ही नए जिलों सहित अन्य प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
चुनाव से पहले कांग्रेस की सभी गारंटियां होंगी पूरी
कांग्रेस सरकार की चुनावी गारंटियों को लेकर विपक्ष के हमलों पर पलटवार करते हुए संजय रत्न ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। सरकार ने कई गारंटियां पूरी की हैं और बाकी गारंटियों को पूरा करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सरकार पर आरोप लगाना है,लेकिन कांग्रेस जनता से किए गए वादों को लेकर प्रतिबद्ध है।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरोसा दिया है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की सभी चुनावी गारंटियां पूरी कर दी जाएंगी।
जगत सिंह नेगी के बयान की जांच के बाद होगी कार्रवाई
मंत्री जगत सिंह नेगी की सेना को लेकर की गई कथित टिप्पणी पर विधानसभा में हुए विवाद को लेकर संजय रत्न ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह पैनल सदस्य के तौर पर चेयर पर मौजूद थे। उस दौरान उन्होंने व्यवस्था दी थी कि पिछले दिन और मौजूदा दिन की विधानसभा कार्यवाही की जांच की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सदन की कार्यवाही के दौरान सेना के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी, अभद्र भाषा या ऐसी बात सामने आती है,जिससे सेना का मनोबल प्रभावित होता हो, तो उसे विधानसभा की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा।नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से मंत्री जगत सिंह नेगी से माफी मांगने की मांग पर उन्होंने कहा कि जब तक किसी आरोप की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक माफी की मांग करना उचित नहीं है। उन्होंने दोहराया कि सदन की कार्यवाही की जांच के बाद यदि कोई आपत्तिजनक टिप्पणी पाई जाती है तो उसे रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया जाएगा। इस मामले में विधानसभा के नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्रवाई होगी।
नियम-67 के तहत सदन में जारी है चर्चा
विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही को लेकर संजय रत्न ने बताया कि सदन में नियम-67 के तहत काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है।इस नियम के अंतर्गत अन्य विधायी कार्यवाही को स्थगित कर पहले संबंधित विषय पर चर्चा की जाती है।उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य इस विषय पर अपने विचार रख रहे हैं।चर्चा पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में सरकार की ओर से जवाब देंगे।
