Shimla, Sanju-:मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल बैठक में शिक्षा, शहरी विकास, उद्योग, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सीबीएसई के सभी निर्धारित मानकों को पूरा करने हेतु शिक्षा विभाग को 100 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 से इन स्कूलों में सीबीएसई कक्षाएं शुरू करने का है।
गणित और अंग्रेजी के 400- 400 पदों को भरने को भी मंजूरी
कैबिनेट ने इन 100 स्कूलों में गणित के 400 और अंग्रेजी के 400 शिक्षकों के नए पद सृजित करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रत्येक स्कूल में एक-एक स्पेशल एजुकेटर और योगा टीचर की नियुक्ति भी की जाएगी। सीबीएसई स्कूलों के लिए स्टाफ अलग रखा जाएगा और उनकी शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, हर स्कूल में एक चौकीदार और तीन मल्टी टास्क वर्कर रखने का फैसला भी लिया गया।
बद्दी में नया टाउनशिप विकसित करने को भी कैबिनेट ने दी मंजूरी
बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने बताया कि कैबिनेट ने बद्दी में एक नए टाउनशिप के विकास को मंजूरी दी है, जिसे वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे औद्योगिक और शहरी विकास को नई गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी है। अब 70 प्रतिशत तक दिव्यांग हो चुके माता-पिता के बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 10 खंड विकास अधिकारी (BDO) के पद सीधे भर्ती के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है।
174 प्रोफेसर और 600 असिस्टेंट स्टाफ नर्स के पद भरने को मंजूरी
मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के उन छोटे कारोबारियों को राहत दी गई है, जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपये से कम है। ऐसे पात्र कारोबारियों का एक लाख रुपये तक का ऋण माफ किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेजों में 174 प्रोफेसर और 600 असिस्टेंट स्टाफ नर्स के पद भरने को मंजूरी दी गई है। वहीं जल शक्ति विभाग में 40 जूनियर इंजीनियर के पद भी भरे जाएंगे।
