मंडी, धर्मवीर ( TSN)-हिमाचल पर लगातार बढ़ रहे कर्ज को कम करने व आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कड़े व कड़वे कदम उठाए जा रहें हैं। इन कड़वे कदमों के तहत अब आने वाले समय में इनकम व आधार कार्ड के आधार पर केवल पात्र लोगों को मुफ्त बिजली की सुविधा दी जाएगी। यह बात मीडिया द्वारा हिमाचल पर लगातार बढ़ रहे कर्ज के सवाल के जवाब में लोक निर्माण विभाग व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी में कही।

बता दें कि मंगलवार को विक्रमादित्य सिंह मंडी जिला के दौरे पर मौजूद रहें और इस दौरान उन्होंने मंडी में खोले गए कैंप ऑफिस मे पहली बार जनसमस्याएं सुनी। जनसमस्याएं सुनने के उपरांत मीड़िया से रूबरू होते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश को कर्ज से उबारने के लिए प्रदेश सरकार ने हिमाचल में कुछ शिक्षण संस्थानों को बंद व मर्ज करने का निर्णय लिया है। इस मौके पर उन्होने प्रदेश को कर्ज में डुबाने के लिए पूर्व की जयराम सरकार द्वारा लिया गए फैसलों को भी गलत ठहराया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूंजीपतियों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी पर रोक लगाने की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार द्वारा कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। आने वाले समय में इनकम व आधार कार्ड के आधार पर पात्र लोगों को ही सब्सिडी दी जाएगी।

वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे हिमाचल में केंद्र से योजनाएं लाने के लिए लगातार प्रयासरत्त हैं। पिछले दिनों वे सड़कों के विस्तारीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये वे केंद्र से लेकर आएं है, इसमें से कुछ पैसा मंडी जिला की सड़कें पर भी खर्च किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने मंडी जिला में आपदा के समय क्षतिग्रस्त हुई सड़कों व पुलों को भी जल्द बनाने की बात कही। साथ ही मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आने वाले समय में वह भाजपा के स्थानीय विधायकों व अधिकारियों को साथ लेकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात करेंगे। ताकि मंडी जिला के साथ प्रदेश के अन्य शहरों के लिए वे बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ सके।