शिमला, संजू -:हिमाचल प्रदेश सरकार प्रशासनिक ढांचे में सुधार और खर्चों में कटौती के उद्देश्य से पुलिस विभाग में भी व्यापक बदलाव की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संकेत दिए हैं कि राज्य में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कुछ पदों की आवश्यकता और उपयोगिता की समीक्षा की जाएगी। सरकार का मानना है कि कई ऐसे पद हैं जिनके कार्यों में समानता होने के बावजूद अलग-अलग पद सृजित किए गए हैं, जिससे प्रशासनिक ढांचे पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उच्च स्तर के पदों की संख्या को तर्कसंगत बनाना और निचले स्तर पर कर्मचारियों की भर्ती को प्राथमिकता देना है, ताकि जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने बताया कि इस विषय पर कार्यकारी मुख्य सचिव के.के. पंत और कार्यकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक तिवारी के साथ चर्चा की गई है। आने वाले समय में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।गौरतलब है कि राज्य सरकार हाल ही में प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत आईएएस और आईएफएस अधिकारियों के स्वीकृत पदों में भी कमी कर चुकी है। सरकार ने आईएएस अधिकारियों की संख्या 153 से घटाकर 147 और आईएफएस अधिकारियों की संख्या 114 से कम करके 83 कर दी है। सरकार का दावा है कि इस कदम से हर वर्ष करोड़ों रुपये की बचत होगी। अधिकारियों के पदों में कटौती से होने वाली बचत को विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और जनकल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने की योजना बनाई गई है। पुलिस विभाग में प्रस्तावित बदलाव को भी इसी सुधार प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।
