हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों को MSP राहत और 1500 पदों को मंजूरी

शिमला, संजू-:हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें रोजगार, कृषि और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। सरकार ने विभिन्न विभागों में लगभग 1500 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी है। इनमें 1000 पद पुलिस कांस्टेबल के होंगे, जिनमें 300 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। वन विभाग में आउटसोर्स आधार पर 500 पद भरने को भी स्वीकृति मिली है, जिनका मासिक वेतन 15,500 रुपये तय किया गया है। लॉ ऑफिसर के 10 पद 30,000 रुपये वेतनमान पर भरने को मंजूरी दी गई।
 स्वास्थ्य क्षेत्र में रिटायर्ड मेडिकल प्रोफेसरों को कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्त करने को मंजूरी दी गई, जिनका मासिक वेतन 2.5 लाख रुपये तय किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए बजट भाषण में घोषित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दी गई, जिसमें मक्की, गेहूं, धान और हल्दी शामिल हैं। अदरक पर MSP देने के फैसले को भी मंजूरी मिली है, जिसे किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए चार इनोवा गाड़ियों की खरीद को भी स्वीकृति दी गई है।
मंत्रालय के अनुसार ये सभी निर्णय रोजगार सृजन, कृषि समर्थन और प्रशासनिक सुधारों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, किसानों की आय में सुधार होगा और स्वास्थ्य व प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता को भी मजबूत किया जाएगा साथ ही विकास तेज होगा आगे बढ़ेगा

Ekta TSN

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