बिलासपुर, सुभाष -:बिलासपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में एक बार फिर रोजगार और आजीविका से जुड़ा गंभीर मुद्दा सामने आया है। सदर विकास खंड की ग्राम पंचायत कोठीपुरा के अंतर्गत आने वाले गांव नई सारली के मजदूरों ने अपनी लंबित मजदूरी को लेकर जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। ये मजदूर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले करीब तीन महीनों से उन्हें उनकी मेहनत का भुगतान नहीं मिला है। इस स्थिति ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को डगमगा दिया है, बल्कि उनके परिवारों के सामने रोजमर्रा के जीवन को चलाना भी चुनौती बन गया है।

प्रशासन तक पहुंची आवाज

नई सारली के मजदूरों ने सामूहिक रूप से उपायुक्त बिलासपुर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या रखी। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उनकी लंबित मजदूरी का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। मजदूरों का कहना है कि उन्होंने समय पर काम किया, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, लेकिन भुगतान में हो रही देरी उनके अधिकारों का उल्लंघन है।

ज्ञापन में मजदूरों ने स्पष्ट किया कि तीन महीने का लंबा इंतजार अब उनके लिए असहनीय हो चुका है। कई मजदूरों ने कहा कि उन्होंने पहले भी संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिला। इस कारण उन्हें मजबूर होकर जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों के पास जाना पड़ा।

आर्थिक तंगी से जूझते परिवार

मजदूरी न मिलने का सीधा असर मजदूरों के परिवारों पर पड़ रहा है। नई सारली के अधिकांश परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी ही है। ऐसे में जब तीन महीने तक भुगतान नहीं होता, तो उनके लिए रोजमर्रा के खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता है।मजदूरों ने बताया कि घर का राशन खरीदना, बच्चों की स्कूल फीस भरना, दवाइयों का इंतजाम करना—ये सभी जरूरी खर्च अब बोझ बन चुके हैं। कई परिवारों को उधार लेना पड़ रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ती जा रही है।

एक महिला मजदूर ने कहा कि वे सुबह से शाम तक मेहनत करती हैं, लेकिन मेहनताना न मिलने से उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि घर में छोटे बच्चे हैं, जिनकी जरूरतों को पूरा करना अब मुश्किल हो गया है।

महिलाओं पर दोहरी मार

इस समस्या का सबसे अधिक असर महिला मजदूरों पर देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं न केवल मनरेगा के तहत काम करती हैं, बल्कि घर की जिम्मेदारियां भी संभालती हैं। मजदूरी न मिलने से उनके ऊपर आर्थिक और मानसिक दबाव दोनों बढ़ गए हैं।महिला मजदूरों ने बताया कि वे परिवार के खर्च में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, लेकिन जब उन्हें भुगतान नहीं मिलता, तो उन्हें परिवार और समाज दोनों के सामने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई महिलाओं ने यह भी कहा कि उन्हें अब दूसरों से मदद मांगने में शर्म महसूस होती है।

बच्चों की पढ़ाई पर असर

नई सारली के मजदूरों ने यह भी बताया कि मजदूरी न मिलने से उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल फीस, किताबें और अन्य शैक्षणिक खर्चों को पूरा करना अब कठिन हो गया है। कुछ परिवारों ने तो बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद करने की बात कही।शिक्षा, जो बच्चों के भविष्य का आधार होती है, अब आर्थिक संकट की वजह से खतरे में पड़ती नजर आ रही है। मजदूरों ने प्रशासन से अपील की कि उनकी मजदूरी जल्द जारी की जाए ताकि वे अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकें।

स्थानीय प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया

गांव के पूर्व प्रधान नंद लाल ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी योजना का उद्देश्य ही ग्रामीण गरीबों को रोजगार और आर्थिक सुरक्षा देना है, लेकिन जब समय पर भुगतान नहीं होता, तो योजना का उद्देश्य ही कमजोर पड़ जाता है।उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस मामले की जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में मजदूरों को समय पर भुगतान मिले। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ, तो मजदूरों का भरोसा सरकारी योजनाओं से उठ सकता है।

मनरेगा की भूमिका और महत्व

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

 अधिनियम (मनरेगा) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है। यह योजना न केवल रोजगार देती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

लेकिन जब इस योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं मिलता, तो इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। नई सारली का मामला इसी दिशा में एक गंभीर संकेत है।

प्रशासन से उम्मीदें

मजदूरों ने उम्मीद जताई है कि जिला प्रशासन उनकी समस्या को गंभीरता से लेगा और जल्द समाधान निकालेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार और प्रशासन पर भरोसा है, लेकिन इस भरोसे को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उनकी समस्याओं का समय पर समाधान हो।