चंडीगढ़, 2 मार्च-:हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2026-27 के लिए 2 लाख 23 हजार 658 करोड़ 17 लाख रुपये का बजट पेश करते हुए इसे समावेशी और भविष्य उन्मुख बताया। यह बजट वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान से 10.28 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनका वित्त मंत्री के रूप में दूसरा बजट है और इसमें 12 बड़े निर्णयों के जरिए समाज के हर वर्ग—विशेषकर महिलाओं, युवाओं, खिलाड़ियों, किसानों और उद्यमियों—को सशक्त बनाने का रोडमैप तैयार किया गया है।
विधानसभा में बजट पेश करने के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम से पंचकूला तक विभिन्न स्थानों पर 13 बैठकों का आयोजन कर जनता से सुझाव लिए गए, जिनमें से लगभग 5,000 सुझावों को बजट में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार 2025-26 के कुल बजट का 98 प्रतिशत खर्च होने का अनुमान है। राज्य की जीडीपी वर्ष 2014-15 के 4.37 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में अनुमानित 13.67 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जबकि प्रति व्यक्ति आय भी लगभग 3.95 लाख रुपये हो गई है। आर्थिक वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।मुख्यमंत्री ने बताया कि विश्व बैंक की सहायता से ‘हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट’ और ‘वाटर सिक्योर हरियाणा’ जैसी योजनाएं लागू की जाएंगी। साथ ही हरियाणा एआई मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण देने की योजना है। बजट में ‘हरियाणा एग्री डिस्कॉम’ नाम से तीसरी बिजली वितरण कंपनी स्थापित करने, 3 लाख किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन लगाने, 300 घाटे में चल रही पैक्स को लाभ में लाने और नई ‘मेक इन हरियाणा’ नीति लागू करने की घोषणा की गई है। हांसी को आधुनिक मॉडल जिला बनाने का निर्णय भी शामिल है।खेती क्षेत्र में 1.40 लाख एकड़ लवणीय भूमि को उपजाऊ बनाने, ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना के तहत अतिरिक्त बोनस, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, 35 हजार सोलर पंप और जैविक खेती को प्रोत्साहन जैसे कदम उठाए जाएंगे।
महिला सशक्तिकरण के तहत 3 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ‘पिंक कैब’ योजना में 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। 4,000 नई उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी, जिनमें 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 7 नए महिला पुलिस थाने और महिलाओं के लिए बसों की संख्या 500 तक बढ़ाई जाएगी।युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, अग्निवीरों को पुलिस में 20 प्रतिशत आरक्षण, हर जिले में ‘खेलो इंडिया’ लघु केंद्र, 8 हजार ईडब्ल्यूएस फ्लैट, 2.20 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम, जिला अस्पतालों का उन्नयन, नए स्वास्थ्य उपकेंद्र, डायलिसिस केंद्र और एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में भी विशेष प्रावधान करते हुए 250 विद्यालयों को उन्नत किया जाएगा तथा एमएसएमई के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
