JOA IT भर्ती मामले को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने लगाए ये आरोप तो वर्तमान मंत्री राजेश धर्माणी ने किया पलटवार

बिलासपुर : सुभाष ठाकुर ( TSN)– जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 के उम्मीदवारों ने अपने परिवारों के साथ जहां हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं सभी अभ्यार्थी प्रदेश सरकार से जल्द ही भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित करने की लगातार मांग  कर रहे हैं. वहीं शिमला में धरना प्रदर्शन करने के बाद भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थी मामले पर सियासत भी गरमा गई है। इस बारे में एक ओर जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग  ने प्रदेश सरकार को घेरा है, वहीं वर्तमान कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने  उनके बयान पर पलटवार किया है ।
कांग्रेस सरकार ने  रोज़गार देने के चैनल को ही ख़त्म किया-राजेंद्र गर्ग 
हिमाचल प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग का आरोप है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह  के सत्ता में आते ही हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करना बेरोज़गार युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा है। वहीं राजेंद्र गर्ग का कहना है कि अगर शरीर का कोई अंग ख़राब हो जाए तो उसका ईलाज करने के बजाए पूरे शरीर को ही ख़त्म करना सरासर ग़लत है,जो की वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करके किया गया है और इससे साफ़ हो चला है कि लाखों युवाओं को रोज़गार देने के नाम पर सत्ता में आयी कांग्रेस सरकार आज रोज़गार देने के चैनल को ही ख़त्म करके अपनी दोगलापंती साबित कर रही है।
पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ही हुई  जमकर गड़बडी -राजेश धर्माणी 
 वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग के इस बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ही जमकर गड़बडी  हुई है, जिनमें मुख्यरूप से पुलिस पेपर लीक व जेबीटी पेपर लीक मामलों सहित कई मामले सामने आए  । इसमें  राज्य कर्मचारी चयन आयोग के कई कर्मचारी व अधिकारी की संलिप्तता को देखते हुए ही सरकार द्वारा चयन आयोग को भंग किया गया था और जब तक मामले की जाँच पूरी नहीं होती तब तक किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। साथ ही कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की ख़ामियों को छुपाने के लिए भाजपा नेता आज बयानबाज़ी कर रहे हैं जबकि प्रदेश सरकार यह निर्णय ले चुकी है कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग की जगह पर स्टेट सिलेक्शन कमीशन का गठन कर दिया जाएगा जो की विधिवत रूप से कार्य शुरू कर देगी।

Ekta TSN

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