हरियाणा, 17 दिसंबर हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि प्रदेश के सभी डिपुओं के बाहर हेल्पलाइन नंबर लगाए जाए, ताकि उपभोक्ता कोई भी परेशानी होने पर अपनी बात हेल्पलाइन नंबर पर कह सकें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता द्वारा हेल्पलाइन फ़ोन नंबर पर की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए ताकि इस बात का ट्रैक रखा जा सके कि क्या शिकायत थी और उस पर क्या कारवाई की गई है। डिपुओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात वे पहले ही कह चुके हैं।
अधिकारी से राशन डिपुओं और राशन आपूर्ति को लेकर लिया जवाब
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में प्रदेश भर से विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने एक – एक अधिकारी से जिलों के राशन डिपुओं और राशन आपूर्ति को लेकर जवाब लिया।बैठक में अधिकारियों ने अपनी समस्याएं राज्य मंत्री से कही और विभाग की व्यवस्था और समस्याओं पर चर्चा की। राज्य मंत्री ने कहा कि वे कभी भी प्रदेश के किसी भी जिले गांव में जाकर राशन डिपूओं का मुआयना कर सकते हैं।उन्होंने पिछले दिनों जिला पलवल में राशन के कट्टे में रेत पाए जाने वाले मामले में असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने दर्ज की गई एफआईआर की स्थिति पूछी और मामले में आगे करवाई नहीं किए जाने पर सम्बंधित एएफएसओ को निलंबित करने के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों से पूरे प्रदेश में पिछले छह माह की सभी एफआईआर की वर्तमान स्थिति के बारे में रिपोर्ट सबमिट करने को कहा।खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर और राशन डिपुओं के तथ्यों के मेल न खाने पर भी अधिकारियों से जवाब तलब किया। उन्होंने इस बारे में जिला अधिकारियों से रिपोर्ट सबमिट करने के आदेश दिए।
खाद्य और आपूर्ति मंत्री ने नवंबर और दिसंबर माह की राशन सप्लाई पर अधिकारियों से स्थिति जानी और पूछा कि यदि पिछले दो महीने का राशन नहीं बंटा है तो इसका क्या कारण है। उन्होंने सरसों और सूरजमुखी के तेल को लेकर जिलों में आ रही समस्याओं पर भी अधिकारियों से बात की। श्री नागर ने तीन सौ कार्ड पर एक राशन डिपो अलॉट करने वाले मामले पर अधिकारियों से स्थिति जानी। उन्होंने कहा कि नए डिपो के लिए आवेदन ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन किए जाएं और यदि आवेदनकर्ता से कोई त्रुटि हो जाती है तो जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में जाकर उसे ठीक करवाया जा सकता है।
