शिमला, 3 अक्टूबर – नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने
प्रदेश कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आपदा के दौरान हिमाचल की सभी स्तर पर मदद की लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक फूटी कौड़ी नहीं दी। मुख्यमंत्री के रूप में इस तरह के अनर्गल बयान देना शर्मनाक है। सहयोग मिलने के बाद आभार जताया जाता है लेकिन कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री अनाप-शनाप बयान दे रहें हैं।
जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस दिन मुख्यमंत्री ने यह कहा उस दिन भी राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तरह हिमाचल प्रदेश के खाते में 189 करोड़ रुपए अगले साल के लिए एडवांस के तौर पर आए थे। मोदी की सरकार केंद्र में आते ही हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा दिया। इसका लाभ क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं हैं। इसके अलावा केंद्र की तरफ़ से पचास हज़ार करोड़ स ज़्यादा के प्रोजेक्ट हिमाचल में चल रहे हैं। रोहतांग टनल, एम्स मेडिकल डिवाइसेज और बल्क ड्रग पार्क केंद्र सरकार की देन है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में अंदर केंद्र सरकार की तरफ़ से एक लाख दस हज़ार से ज़्यादा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हिमाचल के लोगों को मिला है। हिमाचल की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो हर 70वें हिमाचली को यह आवास मिला है। आपदा के दौरान लगभग 2 हज़ार करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। नेशनल हाईवे से लेकर पुलों के निर्माण के कार्य में भी केंद्र द्वारा सहयोग दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 3 हज़ार करोड़ रुपए का फण्ड दिया गया। हिमाचल में रेल के विस्तारीकरण के लिए हर साल हजारों करोड़ का बजट दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा विधान सभा में बजट सत्र के दौरान बताया गया कि हिमाचल प्रदेश को विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा 21 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा की आर्थिक सहायता की गई है। राजकोषीय घाटा के अनुदान आने के बाद ही प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है। इसके बाद भी मुख्यमंत्री द्वारा यह कहना है केंद्र सरकार ने एक पाई का सहयोग नहीं दिया यह अपने आप में शर्मनाक है। मुख्यमंत्री को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि वह किस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं।
गारंटियों के बारे में प्रदेश के लोगों को बताए
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को क्या दिया है इसके बारे में उन्हें बताना चाहिए। कांग्रेस ने अपनी एक भी गारंटी पूरी नहीं की। सरकार द्वारा हर दिन प्रदेश के लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ लादा गया। हर दिन किसी न किसी तुगलकी फैसले से लोगों को परेशान किया गया। हर दिन मूलभूत सुविधाओं के दाम बढ़ाए गए। हर दिन आम आदमी को परेशान करने के लिए नियम बनाए गए। हर दिन स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सरकारी दफ्तर बंद किए गए। 600 दिन के कार्यकाल में डेढ़ हज़ार संस्थान बंद करना, दस हजार लोगों को छह महीनें का मानदेय दिए बिना नौकरी से निकालना सुक्खू सरकार की उपलब्धि है।
