शिमला-:मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं को आधुनिक एवं सुदृढ़ बनाने के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। उन्होंने दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने, सीनियर रेजिडेंसी नीति लागू करने तथा दंत चिकित्सकों के लिए बेहतर कार्य सुविधाएं सुनिश्चित करने का भी आश्वासन दिया।मुख्यमंत्री आज यहां दंत चिकित्सकों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने, स्वास्थ्य संस्थानों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने तथा दंत चिकित्सकों से जुड़ी विभिन्न मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को विश्वस्तरीय, सुलभ और आधुनिक तकनीक से युक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।दंत चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार पहले ही 5.10 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है, जबकि अब 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि राजीव गांधी राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके लिए उच्च तकनीक वाली डेंटल चेयर्स, सीबीसीटी मशीनें, इंट्रा ओरल स्कैनर और ऑपरेशन थिएटर टेबल उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन उपकरणों से दंत चिकित्सकों की कार्यक्षमता बढ़ने के साथ मरीजों को बेहतर जांच एवं उपचार की सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने पर्याप्त पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध करवाने तथा दंत रेडियोलॉजी सेवाओं को आधुनिक बनाने का भी आश्वासन दिया।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर में लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। चमियाणा में भी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के लिए नए परिसर के निर्माण की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं क्लीनिकल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सीनियर रेजिडेंसी नीति लागू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, लेक्चरर के पदों पर कार्यरत संकाय सदस्यों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत करने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उन्हें सेवाकाल में उन्नति के बेहतर अवसर मिलेंगे।मुख्यमंत्री ने दंत चिकित्सा महाविद्यालय,शिमला में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाने तथा आपातकालीन उपचार को बेहतर बनाने के लिए ट्रामा सेंटरों में डेंटल चेयर्स स्थापित करने की बात भी कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में दंत चिकित्सकों की सहायता के लिए मल्टी टास्क वर्कर्स तैनात किए जाएंगे।उन्होंने कहा कि संवाद के दौरान दंत चिकित्सकों की कई महत्त्वपूर्ण समस्याएं एवं सुझाव सामने आए हैं। प्रदेश सरकार इनका समाधान करने के लिए गंभीरता से विचार करेगी। सरकार दंत चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देने के विषय पर भी विचार कर रही है। उन्होंने दंत चिकित्सकों से आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग कर प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाने का आह्वान किया।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने मुख्यमंत्री की पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में भी आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने दंत चिकित्सा सेवाओं के विकास के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
