राहुल चावला,धर्मशाला-:हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार,16 नवंबर से धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में शुरू होने जा रहा है।21 नवंबर तक चलने वाले 14वीं विधानसभा के 13वें सत्र में कुल छह बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र के दौरान प्रदेश से जुड़े विभिन्न जनहित के मुद्दों,विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और जनसमस्याओं को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। विधायकों की ओर से जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगे जाएंगे।
सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय को अब तक कुल 414 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।इनमें 291 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं।वहीं,सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायक नंदलाल और कांगड़ा से संबंधित एक पूर्व विधायक के निधन पर सदन में शोकोद्गार होंगे।विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए सत्र की तैयारियों और सदन में होने वाले कामकाज की जानकारी दी।उन्होंने बताया कि 16 नवंबर को सत्र की पहली बैठक शोकोद्गार के साथ शुरू होगी। सदन की परंपरा के अनुसार किसी वर्तमान या पूर्व विधायक के निधन पर सरकार की ओर से शोक प्रस्ताव लाया जाता है।इसके बाद सदन के सदस्य दिवंगत जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद करते हैं।इस बार चार बार विधायक रहे और वर्तमान में स्टेट कमीशन के चेयरमैन रहे नंदलाल के निधन पर सदन में शोक व्यक्त किया जाएगा। इसके अलावा कांगड़ा जिले से संबंधित करीब पांच बार विधानसभा सदस्य रहे एक पूर्व विधायक के निधन पर भी विधायक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
414 सवालों के जरिए उठेंगे प्रदेश के मुद्दे
विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि शीतकालीन सत्र के लिए विधायकों की ओर से कुल 414 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें 291 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। खास बात यह है कि सभी प्रश्न ऑनलाइन माध्यम से विधानसभा सचिवालय को भेजे गए हैं। इन प्रश्नों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद सरकार के पास जवाब के लिए भेज दिया गया है। तारांकित प्रश्नों के उत्तर संबंधित मंत्री सदन में मौखिक रूप से देंगे, जबकि अतारांकित प्रश्नों के जवाब लिखित रूप में संबंधित विधायकों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। पहले दिन की प्रश्न सूची तैयार कर ली गई है। सरकार से जवाब प्राप्त होने के बाद आगामी बैठकों के लिए भी प्रश्नों की सूची जारी की जाएगी।
सत्र के दौरान नियमों के तहत विभिन्न विषयों पर चर्चा के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। पठानिया के अनुसार नियम 62 के तहत अब तक करीब 13 विषयों की सूचनाएं मिली हैं, जबकि नियम 63 के अंतर्गत तीन विषय प्राप्त हुए हैं। इनमें एक अल्पकालीन चर्चा और दो घंटे की चर्चा से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर दो से तीन घंटे तक चर्चा करवाने के लिए नौ सूचनाएं विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुई हैं। इन प्रस्तावों के माध्यम से विधायक अपने-अपने क्षेत्रों और प्रदेश के व्यापक हित से जुड़े मुद्दों को सदन में उठा सकेंगे।
19 नवंबर को होगा प्राइवेट मेंबर डे
विधानसभा का प्राइवेट मेंबर डे 19 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विधायक नियम 101 के तहत प्रदेशहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रस्ताव पेश कर सकेंगे। इन प्रस्तावों के माध्यम से सदस्य किसी मौजूदा नीति में बदलाव, नई व्यवस्था लागू करने अथवा सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता को सदन के सामने रख सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि प्राइवेट मेंबर डे के लिए अब तक तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन प्रस्तावों का बैलेट करवाया जा चुका है। अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया जाएगा और इसके बाद अंतिम कार्यक्रम तय होगा।
पठानिया ने यह भी स्पष्ट किया कि विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद भी यदि प्रदेशहित से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण विषय सामने आता है तो संबंधित विधायक उसे सदन में उठाने की अनुमति मांग सकता है। विधानसभा सचिवालय विषय की गंभीरता, प्रासंगिकता और नियमों के अनुरूप उसकी उपयोगिता को देखते हुए इस पर निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि सदन में जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए विधायकों को नियमानुसार अवसर दिया जाएगा।
विधानसभा परिसर में मीडिया कवरेज के लिए सख्त नियम
शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में मीडिया कवरेज को लेकर भी नए दिशा-निर्देशों को स्पष्ट किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधानसभा परिसर में केवल राज्य और जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा विभिन्न मीडिया चैनलों के प्रतिनिधियों को भी निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के तहत परिसर में आने की अनुमति रहती है।हालांकि विधानसभा परिसर के भीतर मीडिया को केवल मौजूदा विधायकों की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू करने की अनुमति होगी।उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पूर्व विधायक अथवा अन्य व्यक्ति को विधानसभा परिसर के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या मीडिया को बाइट देने की अनुमति नहीं होगी। मीडिया संस्थान भी परिसर के अंदर मौजूदा विधायकों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का इंटरव्यू नहीं कर सकेंगे। हालांकि विधानसभा परिसर से बाहर पत्रकार अपनी सामान्य कार्यप्रणाली के तहत किसी भी व्यक्ति से बातचीत और इंटरव्यू कर सकते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य विधानसभा परिसर में निर्धारित नियमों और सदन की गरिमा को बनाए रखना है।
विधानसभा अध्यक्ष ने रूलिंग का दिया हवाला
मीडिया के लिए जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में पठानिया ने हाल ही में शिमला में हुई कुछ घटनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि एक पूर्व विधायक की ओर से विधानसभा परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ मुद्दे उठाए गए थे।इस मामले को बाद में सदन में भी उठाया गया,जिसके बाद विधानसभा की ओर से इस संबंध में रूलिंग दी गई।उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर और सदन में मौजूदा विधायकों को विशेषाधिकार एवं पूर्ण संरक्षण प्राप्त है।ऐसे में सदन की गरिमा,नियमों और स्थापित परंपराओं का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है।उन्होंने कहा कि विधानसभा के भीतर सभी सदस्यों को निर्धारित नियमों के अनुसार ही आचरण करना होता है। यदि कोई सदस्य सदन की कार्यवाही के दौरान नियमों का उल्लंघन करता है तो विधानसभा अध्यक्ष को नियमानुसार कार्रवाई करने का अधिकार है। विधानसभा परिसर में मीडिया की कार्यप्रणाली भी निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही संचालित होगी।
कुल मिलाकर 16 से 21 नवंबर तक चलने वाला यह शीतकालीन सत्र प्रदेश की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है।छह बैठकों में 414 सवालों,विभिन्न नियमों के तहत प्राप्त चर्चा प्रस्तावों और प्राइवेट मेंबर डे के जरिए कई अहम मुद्दे सदन में उठने की उम्मीद है। अब सबकी निगाहें इस बात पर रहेंगी कि सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों का किस तरह जवाब देता है और प्रदेश की समस्याओं को लेकर सदन में क्या महत्वपूर्ण फैसले और चर्चाएं सामने आती हैं।
