मंडी, धर्मवीर- भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता अजय ठाकुर ने प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार का चार साल का कार्यकाल झूठे वादों, अधूरी गारंटियों और जनविरोधी फैसलों की कहानी बनकर रह गया है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों को बड़े-बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों को पूरा करने के बजाय सरकार लगातार नई घोषणाओं से जनता को गुमराह कर रही है।
अजय ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के समय प्रदेश की 28 लाख महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देने की गारंटी दी थी। इस वादे के अनुसार अब तक महिलाओं को मिलने वाली राशि का कुल बकाया 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक बनता है। बावजूद इसके, चार साल बीत जाने के बाद भी प्रदेश की अधिकांश महिलाएं इस योजना के लाभ से वंचित हैं। चुनाव से पहले बिना शर्त किए गए वादे अब पात्रता और शर्तों के जाल में उलझा दिए गए हैं। प्रदेश की महिलाएं खेती, पशुपालन और परिवार की जिम्मेदारियों को संभालकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है।ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अगस्त 2026 में दो लाख परिवारों को गांधी जयंती से 1,500 रुपये देने और 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने की बात कही गई थी। वहीं, नवंबर में चंबा के बैरागढ़ दौरे के दौरान केवल 182 महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की गई। सवाल यह है कि प्रदेश की लाखों महिलाओं से किया गया वादा आखिर चार साल बाद भी सीमित घोषणाओं तक क्यों सिमटा हुआ है? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि शेष महिलाओं को उनका अधिकार कब मिलेगा।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी भी अब तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य है, जहां की जलविद्युत परियोजनाएं पूरे देश को रोशन करती हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसी प्रदेश के आम उपभोक्ता महंगे बिजली बिलों का बोझ उठाने को मजबूर हैं। सरकार ने राहत देने का वादा किया था, लेकिन जनता को राहत के बजाय केवल आश्वासन मिल रहे हैं।
अजय ठाकुर ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश का शिक्षित युवा आज भी सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहा है। सरकार द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में एक लाख से अधिक सरकारी पद रिक्त होने की जानकारी दी गई है। इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के बजाय युवाओं को लगातार इंतजार करवाया जा रहा है। भर्ती परीक्षाएं विवादों में हैं, विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं और रोजगार की तलाश में युवा दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं।उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले युवाओं को रोजगार और बेहतर भविष्य का भरोसा दिया था, लेकिन आज प्रदेश का युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सरकार के पास न तो रोजगार को लेकर कोई ठोस रोडमैप दिखाई देता है और न ही विकास कार्यों को गति देने की इच्छाशक्ति। प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, जबकि जनता को बुनियादी सुविधाओं और विकास के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।
ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की जनता अब कांग्रेस सरकार की घोषणाओं और दावों से संतुष्ट होने वाली नहीं है। महिलाओं को 1,500 रुपये, उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और युवाओं को रोजगार देने जैसी गारंटियों का सरकार को जवाब देना होगा। कांग्रेस को समझना चाहिए कि चुनावी वादे जनता के साथ किया गया विश्वास हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद भुलाया नहीं जा सकता। प्रदेश की जनता आने वाले समय में इस वादाखिलाफी का लोकतांत्रिक तरीके से करारा जवाब देगी।
