शिमला, संजु चौधरी ( TSN)-गुरुवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस दौरान प्रदेश मंत्रीमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजली देने के बाद HIPA का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने को मंजूरी दी. मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में 118 के तहत गैर कृषि कार्य के लिए जमीन लेने पर स्टांप ड्यूटी को बढ़ा कर 18 प्रतिशत करने को मंजूरी दी है. साथ ही मंत्रिमंडल ने BPL परिवारों की आय सीमा डेढ़ लाख तक करने और प्रदेश में बांस, सफेदा और पॉपुलर के अलावा सभी प्रजाति के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है.
हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर मौन रखा गया और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई. जगत सिंह नेगी ने कहा कि अटल टनल के निर्माण के लिए शुरुआती बजट का प्रावधान डॉ मनमोहन सिंह ने किया था. जगत सिंह नेगी ने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया. सूचना का अधिकार फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट और DBT जैसी योजनाएं उनके कार्यकाल में लाई गई.
BPL को लेकर प्रदेश में सर्वे करने की मंजूरी
जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने HIPA का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने को मंजूरी दी है. आज प्रदेश मंत्रिमंडल के सामने 43 एजेंडा चर्चा के लिए आए. जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने BPL को लेकर प्रदेश में सर्वे करने को मंजूरी दी है. प्रदेश मंत्रिमंडल ने बीपीएल परिवारों की आय को बढ़ाकर डेढ़ लाख करने का निर्णय किया है. इसके अलावा मनरेगा में 100 दिन पूरे करने वाले लोगों, मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी बीपीएल श्रेणी में शामिल करने को प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है.
118 के तहत जमीन खरीद पर स्टांप ड्यूटी 18% बढ़ी
जगत सिंह नेगी ने कहा कि मंत्रीमंडल ने प्रदेश में नशे पर नकेल कसने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने को मंजूरी दी है. इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश में 118 के तहत गैर कृषि कार्य के लिए जमीन लेने पर स्टांप ड्यूटी को बढ़ा कर 12 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. जगत सिंह नेगी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने बांस, सफेदा और पॉपुलर के अलावा सभी प्रजाति के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश मंत्रीमंडल ने तारा देवी क्षेत्र को ग्रीन जोन बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए हैं.
