शिमला, 24 अक्टूबर ( TSN)- हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में गिरी पार के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति दर्जा देने का मामला हिमाचल हाई कोर्ट में विचाराधीन है. राष्ट्रपति की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचने से क्षेत्रवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में इसको लेकर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान से हाटी विकास मंच ट्रांस गिरी के प्रतिनिधि मंडल ने हिमाचल हाईकोर्ट में महाधिवक्ता के साथ एक संयुक्त बैठक की.
प्रदेश में हाटी समुदाय को ST दर्जा जल्द लागू करने को लेकर हुई चर्चा
इस बैठक में हाटी समुदाय को अनुचित जनजाति का दर्जा जल्द लागू करने को लेकर चर्चा हुई. इसको लेकर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि उच्च न्यायालय में मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने को लेकर सरकार पूरी मदद करेगी. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर मुद्दे को हाईजैक करने और केंद्रीय हाटी संघर्ष समिति पर भाजपा का पिट्ठू बनने का आरोप लगाया है.कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति दर्जा देने को लेकर सरकार का पक्ष साफ है उन्होंने कहा कि प्रदेश में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को के मामले में असमंजस की स्थिति केंद्र सरकार की अधिसूचना की वजह से हुई. उन्होंने कहा कि केंद्र जैसे इस मामले मैं अपना स्पष्टीकरण देता है साथ ही हाई कोर्ट से मामले पर फैसला आता है 24 घंटे के भीतर सरकार इसको लागू करेगी. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना चाहते हुए कहा कि भाजपा ने इस मामले को हाई जैक करने का प्रयास किया यह मामला राजनीति से इतर है साथ ही उन्होंने केंद्रीय हाथी संघर्ष समिति पर भाजपा का पिट्ठू बनने का भी आरोप लगाया है.
हाटी विकास मंच गिरी पार के अध्यक्ष का कहना ये
हाटी विकास मंच गिरी पार के अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर ने कहा कि हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति दर्जा देने के मामले की वर्तमान स्थिति को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति दर्ज लागू करने को लेकर हाई कोर्ट के स्टे को हटाया जाए इसको लेकर हाईकोर्ट में सिंक रूप से चर्चा की उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में सरकार हाटी समुदाय की पूरी तरह से मदद करने का प्रयास करेगी.
हिमाचल हाई कोर्ट में महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा ये
हिमाचल हाई कोर्ट में महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा कि हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदेश में लागू करने के मामला हाई कोर्ट में विचार अधीन है उन्होंने कहा आज एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की है महाधिवक्ता ने कहा कि अपनी दलीलों के जरिए जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करने का प्रयास करेंगे उन्होंने कहा हालांकि 21 नवंबर को इस मामले में सुनवाई होनी है. मगर सरकार न्यायालय से दरखास्त करेगी जल्द से जल्द मामले को सुना जाए.
