Chandigarh,1 August-मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई हरियाणा कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय मंडी
राज्य सरकार गन्नौर में लगभग ₹3,050 करोड़ की लागत से एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी विकसित करेगी।इसके लिए नाबार्ड से ₹1,850 करोड़ के ऋण की गारंटी को मंजूरी दी गई। इस मंडी से हरियाणा,पड़ोसी राज्यों के किसानों और दिल्ली के व्यापारियों को लाभ होगा।
बिल्डरों को मिलेगी सुविधा
कैबिनेट ने लाइसेंसधारी बिल्डरों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तहत 10 मीटर चौड़े राजस्व रास्तों के उपयोग की अनुमति दी। इससे सीवरेज, पानी, बिजली और गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाएं विकसित करना आसान होगा।
पेंशनर्स को चिकित्सा भत्ता
61 से 70 वर्ष के पेंशनर्स को ₹5,000 प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता मिलेगा।
70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को ₹10,000 प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा।
कृषि विपणन बोर्ड आवंटियों को राहत
नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेयंस डीड वाले मामलों में केवल बकाया मूल राशि ही वसूली जाएगी। ब्याज और दंडात्मक ब्याज माफ किया गया है।
पंचकूला एग्रो-मॉल विवाद
एग्रो-मॉल के अलॉटियों को कब्ज़ा समय पर न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7% वार्षिक ब्याज दर से मुआवजा मिलेगा।
संविदात्मक कर्मचारियों को सुरक्षा
कैबिनेट ने “संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चिता अधिनियम, 2024” के तहत नियमों को मंजूरी दी, जिससे अनुबंध कर्मियों को सेवा सुरक्षा मिलेगी।
विधानसभा सत्र
हरियाणा विधानसभा का अगला सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा।
