चंडीगढ़,16 अप्रैल-:हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पोर्टल पर लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यों में देरी से न केवल सिस्टम प्रभावित होता है, बल्कि जनता को मिलने वाली सेवाएं भी बाधित होती हैं।
चंडीगढ़ में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न विभागों में लंबित मामलों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग नियमित रूप से लंबित फाइलों की समीक्षा करें और उनके शीघ्र निपटारे की जिम्मेदारी तय करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करना समय की आवश्यकता है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि फाइलों को पोर्टल पर समय-समय पर अपडेट किया जाए, ताकि कार्यों की निगरानी बेहतर ढंग से हो सके।
उन्होंने मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के सभी मॉड्यूल्स को विभागों में लागू करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे कामकाज में एकरूपता आएगी। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं और नियमों के अनुपालन की नियमित समीक्षा की जाए और लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जबकि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि समय पर फाइलों का निपटारा सुनिश्चित कर ही विकास कार्यों को गति दी जा सकती है और आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।
