आरटीआई पर सख्ती: जवाब न देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से होगी मासिक कटौती
मोनिका रावत, चंडीगढ़ -:सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। अब ऐसे मामलों में लगाए गए जुर्माने की राशि संबंधित अधिकारियों के वेतन और सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन से हर महीने निर्धारित किस्तों में वसूली जाएगी। लंबे समय से लंबित...
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