छावनी क्षेत्रों के विलय में देरी पर संसद में उठा मुद्दा, नागरिक अधिकारों के संरक्षण की मांग
Delhi, 15 December-:छावनी परिषदों के सिविल क्षेत्रों को नगर निकायों में शामिल किए जाने की प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर लोकसभा में चिंता व्यक्त की गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद सुरेश कुमार कश्यप ने नियम 377 के तहत इस विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए इसे जनता...
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